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डीसी से लेकर चीफ सैक्रेटरी व सीएम तक इंसाफ न मिलने के बाद इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारी ने अब एक बार फिर से उठाए गंभीर सवाल !

PUBLISH DATE: 07-03-2025

कहा, सभी नायब तहसीलदारों का 200 km दूर तक किया तबादला , मगर जिसके ऊपर लाखों की करप्शन के आरोप, उसे सबूतों के साथ छोड़छाड़ करने के लिए फगवाड़ा से वापिस भेज दिया जालंधर !


 


अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपने अधिकारियों व सरकार से इंसाफ न मिले और उसे मजबूरन देश के प्रधानमंत्री के पास गुहार लगानी पड़े और बाद में अपनी सराकरी नौकरी से इस्तीफा तक देना पड़े, तो इससे अधिक अफसोस वाली बात किसी भी देश के लिए नागरिक के लिए नहीं हो सकती। मीडिया में अपना दुख बयान करने वाले पवन कुमार जो कि जालंधर के डीसी दफ्तर में बतौर एक कर्मचारी कार्यरत हैं, ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं। और अब हालात तो बद से भी बदतर होने लगे हैं।


क्योंकि जिस नायब तहसीलदार के खिलाफ कई शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर लाखों रूपए की करप्शन करने के भी गंभीर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अब उनका तबादला एक बार फिर फगड़वाड़ा से वापिस जालंधर कर दिया गया है। जिससे इस बात की संभावना भी काफी बड़ गई है कि अब वह यहां तैनात रहकर न केवल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बल्कि गवाहों को प्रभावित एवं खरीदोफरोख्त भी कर सकते हैं।


पवन कुमार ने मीडिया के नाम भेजे एक प्रैस नोट में लिखा है कि बेहद हैरानी वाली बात है कि पूरे प्रदेश के सभी नायब तहसीलदारों को 200 किलोमीटर की दूरी तक बदला गया है, मगर केवल इस अधिकारी को मिलीभगत के साथ फगवाड़ा से जालंधर वापिस भेज दिया गया है। इससे साफ पता लगता है कि इस पूरे मामले में RE-3 शाखा के कर्मचारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। इसीलिए उनकी तरफ से प्रदेश के सीएम भगवत सिंह मान, चीफ सैक्रेटरी व एफसीआर के पास शिकायत दज्ञज करवाई गई है।


चारों तरफ से हताश होने के बाद पीएम के पास लगाई थी गुहार


पवन कुमार ने एक रैवेन्यु अधिकारी के खिलाफ 50 लाख रूपए जैसी बड़ी रिश्वत लेकर एक गैर-कानूनी काम करने के बेहद गंभीर आरोप लगाने के मामले में 1 साल के अंदर उसकी तरफ से 2 दर्जन से ऊपर शिकायतें की गई थी। जिसमें डीसी, विजीलैंस, प्रदेश के एफसीआर एवं चीफ सैक्रेटरी तक के पास सबूतों सहित अपनी शिकायत भेजी थी, मगर उसे इंसाफ नहीं मिला। जिसके चलते अब आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाई थी। ताकि जनता के पैसों से तन्खवाह लेने वाले एक सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी ही सरकार को चूना लगाते हुए लाखों रुपए की रिश्वत लेकर गैर-कानूनी काम करने की पड़ताल करके उसके खिलाफ बनती कानूनी कारवाई की जा सके। इसी मामले में जब प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बाद जांच विजीलैंस के पास पहुंच चुकी है, एक बार फिर से पवन ने अपने ही दफ्तर के एसडीएम-1 व तहसीलदार-1 के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाने जैसी बात की है। उन्होंने इस संबधी बाकायदा तौर पर एक लिखित ई-मेल के माध्यम से चीफ सैक्रेटरी पंजाब, डीजीपी पंजाब, डायरैक्टर विजीलैंस ब्यूरो एवं एफसीआर पंजाब को लिखा है कि पीएमओ के आदेशानुसार उनकी शिकायत की जांच विजीलैंस ब्यूरो के एसपी स्तर के अधिकारी दिगविजय कपिल के पास भेजी गई है। मगर फिल्हाल उनकी तरफ से कोई कारवाई नहीं की गई है।


इतना ही नहीं वह निजी तौर पर एसडीएम-1 रणदीप सिंह हीर व तहसीलदार-1 स्वनदीप कौर के दफ्तर गए थे। जहां जाकर उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि मनदीप सिंह को 5 फरवरी तक अपना जबाव भेजने के लिए कहा गया था, मगर लगातार 1 हफ्ते से उक्त अधिकारियों के दफ्तर में आने के बावजूद आज तक जवाब नहीं भेजा गया। ऐसा प्रतीत होता है, कि दोनों अधिकारी अपने साथी रैवेन्यु अधिकारी की मदद करके उसे बचाना चाह रहे हैं, जो कि बेहद हताशाजनक है। इसलिए पवन कुमार ने उच्च-अधिकारियों को इस मामले मे निजी दखल देकर जल्द से जल्द कारवाई करने की गुहार लगाई है।


देखें पवन कुमार द्वारा उच्च-अधिकारियों के पास भेजी गई ई-मेल की कापी


ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ


ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ:-


ਹਵਾਲਾ:-         E(1) ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਅਤੇ Superintendent Follow up Section <[email protected]> ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 29.12.2023, 05.01.2024, 09.01.2024, 15.02.2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।


E(2) ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 05.01.2024, 09.01.2024, 15.02.2024,


E(3) ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ: 20230277639 ਮਿਤੀ 22.12.2023 (ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 22.12.2023, 29.12.2023, 05.01.20244, 09.01.2024, 15.02.2024 RE3 Branch ਦੀ ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 30.01.2024 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5/200/2023-ਮ.ਅ.3(3)/91 ਮਿਤੀ 02.01.2024, ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5/200/2023-ਮ.ਅ.3(3)/973 ਮਿਤੀ 24.01.2024, ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5/200/2023-ਮ.ਅ.3(3)/2470 ਮਿਤੀ 27.02.2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।


                   E(4) ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ: 20230279967 ਮਿਤੀ 28.12.2023 (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 28.12.2023, 05.01.2024, 09.01.2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।


E(5) ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ.ਡੀ.ਨੰ: 20230279969 ਮਿਤੀ 28.12.2023 (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)। ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 28.12.2023, 09.01.2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।


E(6) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮਡੰਲ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 22.12.2023, 05.01.2024, 09.01.2024, 15.02.2024 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਅ-1-2024/146 ਮਿਤੀ 04.01.2024, ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਅ-4-(2)-284-ਐਨ.ਟੀ.-24/2024/565 ਮਿਤੀ 19.01.2024, ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਅ-4-(2)-284-ਐਨ.ਟੀ.-24/2024/875 ਮਿਤੀ 29.01.2024, ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਅ-4-(2)-284-ਐਨ.ਟੀ.-24/2024/979 ਮਿਤੀ 05.02.2024, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।


E(7) ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ.ਮੇਲ ਮਿਤੀ 22.12.2023, 05.01.2024, 09.01.2024, 15.02.2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: 10/15/2012-ਭਮ-2/9610-9631 ਮਿਤੀ 26.06.2013


ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ


(1) ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਜਮੀਨ ਵਾਕਿਆ ਖਸਰਾ ਨੰ: 34 ਰਕਬਾ 19 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ, ਪਿੰਡ ਚੋਹਕ/218, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਬਤ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰ: 7125, 7179, 7182 ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ 1887 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1), 39 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਰਿਾਕਰਡ ਮੈਨੂੰਅਲ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 7.17 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ, (ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: 24/151/2012-ਐਸ.ਟੀ.1/8905-26 ਮਿਤੀ 24.07.2014 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕੇ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਤੀ 11.02.1965 ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਰਸਾ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਲ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ


(2) ਮੰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ - ਸਰਕਲ ਰੈਵਨੀਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਸਰਕਾਰ (Foil) ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।


(3) ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਲ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ) ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।


ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਿੰਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 3/3/2025-RE-3(6)/3005-11 ਮਿਤੀ 05.03.2025 ਰਾਹੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ RE-3 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ) ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੈਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ।


ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ


ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ


क्या है मामला, कैसे हुई थी, करप्शन, क्यों की गई थी शिकायत  ?


शिकायतकर्ता पवन कुमार ने बताया कि दिसंबर 2023 से वह लगातार इस मामले की शिकायत कर रहे हैं। मगर आज तक किसी भी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं की गई। दरअसल उक्त अधिकारी मनदीप सिंह जो कि मौजूदा समय में नायब तहसीलदार फगवाड़ा में तैनात हैं और पहले वह नायब तहसीलदार जालंधर-1 के पद भी तैनात रहे हैं। उन्होंने 58 साल के लंबे अंतराल के बाद एक जाली सेल सर्टिफिकेट के आधार पर आबादी देह वाली ज़मीन जो कि गांव चोहकां, हदबस्त नं 218, तहसील व ज़िला जालंधर का इंतकाल (ट्रांसफर) कर दिया था। जो कि सीधे तौर पर दी पंजाब रैवेन्यु एक्ट 1887 एवं दी डिस्पोज़ड पर्सनस (कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन) एक्ट 1954 का उल्लंघन है। बार-बार पीजीआरएस पोर्टल, आरटीआई एक्ट के तहत, सीएम पंजाब, चीफ सैक्रेटरी पंजाब, विजीलैंस पंजाब, रैवेन्यु विभाग सहित कई उच्च-अधिकारियों तक हर स्तर पर शिकायतें भेजी, ताकि न्याय मिल सके। मगर हर बार उनकी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।


पवन कुमार ने कहा कि पंजाब में IAS/IPS/PPS/PCS अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई करने की इच्छा-शक्ति ही समाप्त हो चुकी है और प्रदेश के सीएम द्वारा करप्शन के खिलाफ चलाया जा रहा व्हाटसएप नंबर भी अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह अब केवल मात्र एक लोक-दिखावा ही बनकर रह गया है।


पवन ने कहा कि ऐसा लगता है कि उक्त नायब तहसीलदार को बतौर तहसीलदार तरक्की दिलाने के लिए ही अधिकारियों के इस कमाऊ-पूत को किसी भी तरह से बचाने का प्रयास ही किया जा रहा है।