डल्लेवाल की नाजुक हालात के बीच सामने आया पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर
खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। इस बीच, पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है।
पंजाब सरकार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बजट 2021 में निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र को सलाह दी है कि किसी भी ऐसी नीति को नहीं लाया जाए, जो किसानों के हितों के खिलाफ हो। साथ ही, पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि मुद्दे को राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार हल करने के लिए इसे उनके ऊपर छोड़ दिया जाए।
पत्र में उठाए गए प्रश्नों में से एक है कि ड्राफ्ट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जो पंजाब के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, ड्राफ्ट में निजी मंडियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जिससे पंजाब की पारंपरिक मार्केट कमेटियों को नुकसान पहुंच सकता है। मंडी फीस पर कैप लगाने का प्रस्ताव भी ड्राफ्ट में शामिल है, जो पंचायतों और ग्रामीण ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 46वें दिन में प्रवेश कर गया है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करती है, तो वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। दूसरी ओर, किसानों ने 10 जनवरी को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
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