पंजाब सरकार ने अपने पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत 'एम सेवा ऐप' लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य मृतक पेंशनरों की पेंशन को रोकना है, जिससे उनके खाते में अनाधिकारिक रूप से जा रहे धन का प्रबंधन संभव हो सके। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक पेंशन धारक की जांच उनके घर पर जाकर की जाएगी। 

इस प्रक्रिया में पेंशनरों की लाइव फोटो भी खींची जाएगी, जिसे ऐप में अपलोड किया जाएगा। यदि जांच के दौरान किसी पेंशनर की मृत्यु होनी पाई जाती है, तो उनका नाम तुरंत सूची से हटा दिया जाएगा। इस सर्वेक्षण को यथार्थ तरीके से लागू करने के लिए, हर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों की सहायता ली जाएगी, जिन्हें इस ऐप की जानकारी दे दी गई है। 

सर्वे की प्रक्रिया
सूत्रों के अनुसार, यह सर्वेक्षण नए साल से शुरू किया जाएगा और पहले चरण में राज्य के 12,581 गांवों पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद, विभाग शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से सर्वेक्षण को आगे बढ़ाएगा।

पेंशन के दुरुपयोग की रोकथाम
पंजाब सरकार का यह कदम उन मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहां लंबे समय से मृत पेंशनरों के खातों में पेंशन भेजी जा रही थी। आंकड़ों के अनुसार, 2022 से 2024 तक करीब 1,39,836 पेंशनरों की मृत्यु हुई, जिसके कारण आयोग को 138.78 करोड़ रुपए की पेंशन का भुगतान करना पड़ा। अधिकांश मामलों में, पेंशनरों के परिवारों ने उनकी मृत्यु की सूचना सरकार को नहीं दी थी। इसलिए, सरकार ने यह ठोस कदम उठाया है ताकि मृतक पेंशनरों की जानकारी सही तरीके से एकत्रित की जा सके और अनावश्यक धन की वसूली की लंबी प्रक्रिया को रोका जा सके।