पंजाब सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि लंबे समय से जिला कलेक्टर (डीसी) विभाग के कर्मचारियों की विभागीय मांगों से संबंधित ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। इस कारण डीसी विभाग के कर्मचारियों को कार्यालयी काम ठप्प करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सोमवार, 13 जनवरी को राज्य के दो वरिष्ठ सचिव, तीन विभागों के प्रमुख और संयुक्त कार्याधिकारी ने कहा कि सरकार किसी भी मांग पर विस्तार से ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण इस मामले में संघर्ष जारी रखना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के केरेला लालू, तोतलोमा सिंह, कवैण्ट डालीजीत सिंह, राज्य के जठेबंदी के प्रदेश अध्यक्ष और जिले में प्रधानमंत्री डीसी विभाग के कर्मचारियों के समूह के नेता के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद समुचित हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। संघर्ष की शुरुआत में, 15 से 17 जनवरी तक दो से तीन जिलों में डीसी कार्यालयों, संयुक्त मोदंड आयोग, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में कोई कार्यालयी कार्य नहीं होगा। यदि सरकार ने मांगों की पूर्ती नहीं की, तो इसके बाद जथेबंदी अपने कार्यों को और बढ़ा देगी।