पंजाब सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जिसमें आम जनता के काम को तरजीह देना, करप्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई करना हो, सरकार द्वारा बिना विलंभ एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में हड़ताल पर गए तहसीलदारों के खिलाफ बेहद कड़ी कारवाई करते हुए उनका तबादला 200-250 किलोमीटर दूरी तक किया गया, जिससे आम जनता के बीच एक साफ संदेश भेजने का भी प्रयास किया गया कि भ्रष्टाचार को लेकर सराकर अपनी नो टौलरैंस नीति पर पूरी तरह से कायम है। 

इसी कड़ी में पिछले लंबे समय से विवादों से घिरे जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट के एक ईओ जतिंदर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पैंड किया गया है। इसके पीछे असली कारण तो साप नहीं हो पाया है, मगर सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट की विकास स्कीमों के हज़ारों केस जो अदालतों में चल रहे हैं, उसमें सही ढंग से पैरवी नहीं की जा रही थी। और एक मामले में ईओ ने पूरा दायित्व सैक्रेटरी के ऊपर डाल दिया था। जिसके बाद एक लीगल टीम ने जालंधर में आकर गहन पड़ताल की और ईओ को दोषी पाया थआ, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है।

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