चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 2024 में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विभाग के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि 2022 में आरंभ किए गए अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत 2024 तक 12,809 एकड़ पंचायत भूमि को मुक्त कर पंचायतों को सौंप दिया गया है। इस भूमि का बाजार मूल्य 3,080 करोड़ रुपए से अधिक है। लगभग 6,000 एकड़ भूमि को पट्टे पर देकर अगले वित्तीय वर्ष में 10.76 करोड़ रुपए की वार्षिक आय अर्जित की गई है।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने 2024-25 में 1.36 लाख एकड़ शमलात भूमि की नीलामी 469 करोड़ रुपए में की है। वहीं, ई-नीलामी के तहत पशु मेले की पट्टे पर देने से 93.90 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। ग्रामीण पुस्तकालय योजना के तहत, गांव ईसड़ू (खन्ना) में एक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। वर्तमान में, पंजाब में 114 ग्रामीण पुस्तकालय कार्यरत हैं और 179 और पुस्तकालयों पर काम चल रहा है।

पंचायत चुनावों में 2024 में 3,044 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिन्हें कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग ने गांवों में स्वयं सहायता समूहों को 94.35 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया है। मगनरेगा योजना के तहत, 2024-25 वित्तीय वर्ष में 983.98 करोड़ रुपए खर्च कर 2.15 करोड़ मानव-दिहाड़ी पैदा की गई है। इस वर्ष औसतन 7.02 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही, 95.03 लाख पौधे भी लगाए गए हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, इस वित्तीय वर्ष में कुल 5,166 घर बनाए गए हैं, जिनका खर्च 62 करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक 18,000 घर बनाए जाएंगे, जिनका कुल खर्च 220 करोड़ रुपए होगा। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25,000 नए घर बनाए जाने का लक्ष्य है और इसके लिए 1 नवंबर 2024 से नया सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण स्वरूप को संवारने के लिए ठोस एवं तरल कूड़े के प्रबंधन के लिए भी कई योजनाएं चलायी जा रही हैं।