नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता गौरव लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से किसानों के धरनों को समाप्त करने का निर्देश मांगा है। याचिका में कहा गया है कि किसानों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध करना न केवल आम जनता के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया है।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि पिछले एक साल से पंजाब के शंभू सीमा पर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर रखा है। इसके साथ ही, 24 अक्टूबर 2024 को किसानों ने पूरे पंजाब में फिर से सड़कें अवरुद्ध करना शुरू कर दिया है। इस अवरोध के कारण आम जनता को अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है।

गौरव लूथरा ने अदालत से मांग की है कि 
1. शंबू सीमा पर अवरोध को हटाने की दिशा में तुरंत कदम उठाए जाएं ताकि जनता को होने वाली परेशानियों का समाधान किया जा सके।
2. राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे किसानों के धरने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
3. सभी किसान यूनियनों को शांति बनाए रखने के लिए कहा जाए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, और यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्गों का अवरुद्ध होना न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि सेना के लिए भी समस्या उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन अवरोधों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। गौरव लूथरा ने अदालत से अपील की है कि किसानों द्वारा किए जा रहे धरनों को नियंत्रित किया जाए और नाकाबंदी को समाप्त किया जाए ताकि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।