पूरे प्रदेश में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जारी किए गए थे आदेश, बाद दोपहर बदले हालात

प्रदेश में पिछले 2 दिनों से सरकार व रैवेन्यु अधिकारियों के बीच चल रहे गतिरोध पर मंगलवार उस समय विराम लगता दिखाई दिया, जब सीए भगवंत मान के सभी रैवेन्यु अधिकारियों को शाम 5 बजे तक वापिस लौटने का आदेश जारी करने एवं उनकी जगह अन्य अधिकारियों से रजिस्ट्रेशन का काम करवाने के फैसले पर अडिग रहने के बाद पूरे पंजाब की तहसीलों में दोपहर के बाद  हालात बिल्कुल बदले हुए दिखाई दिए, एवं धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के रैवेन्यु अधिकारियों ने कामकाज पर वापिल लौटना आरंभ कर दिया।

इससे यह तो साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं सीएम की सख्ती के पश्चात रैवेन्यु अधिकारी फिल्हील बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। मगर अधिकारियों का यही कहना है कि वह करप्शन का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके कुछ अधिकारियों के साथ सरासार हुई बेइंसाफी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। इसके साथ ही फिल्हाल काम पर वापिल लौटने एवं बाद में मीटिंग के उपरांत अगली रणनीति बनाने की बात भी की जा रही है।

जालंधर में भी शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन का रूका हुआ काम

जालंधर में भी मंगलवार बाद दोपहर एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का रूका हुआ काम शुरू कर दिया गया। सब-रजिस्ट्रार जालंधर-1 गुरप्रीत सिंह एवं सब-रजिस्ट्रार जालंधर-2 राम चंद अपने-अपने दफ्तरों में आकर बैठे और दोनों ने कुछ दस्तावेज़ रजिस्टर भी किए।

कैबीनेट मंत्री महिंदर भगत ने डीसी के साथ किया तहसील का दौरा

सरकार के आदेशानुसार हर ज़िले में कैबीनेट मंत्री व अन्य लोगों ने संबिधत ज़िलों के अधिकारियों के साथ तहसील का दौरा किया और वहां मौजूदा जनता की परेशानियों को सुनने के साथ-साथ रैवेन्यु अधिकारियों के साथ भी संवाद बनाकर उनकी समस्या को सुना। इसी कड़ी में कैबीनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने भी डीसी डा. हिमांशु अग्रवाल के साथ सब-रजिस्ट्रार बिल्डिंग का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ हाल ही में बतौर जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट चेयरमैन नियुक्त की गई राजविंदर कौर थियाड़ा भी विशेष रूप से उपसस्थित थी।

उस अवसर पर रैवेन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें रैवेन्यु अधिकारियों ने लुधियाना के तहसीलदार जगसीर सिंह के ऊपर दर्ज किए गए मामले का उल्लेख करते हुए उसे सरकार गल्त करार दिया और इंसाफ की मांग रखी। अधिकारियों ने कहा कि करप्शन करने वाले किसी अधिकारी का वह न तो साथ देते हैं और न ही उसकी कोई सिफारिश करते हैं। मगर बिना किसी कारण के अधिकारियों के खिलाफ गल्त मामले दर्ज किया जाना भी सही नहीं है।

अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद कैबीनेट मंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों को सरकार के पास पहुंचाया जाएगा और उनका हल करवाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जाएगा।