जालंधर में अवैध कॉलोनियों का खेल बेखौफ जारी, नगर निगम अफसरों पर मिलीभगत के आरोप

जालंधर। शहर में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के दावे एक बार फिर खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जालंधर नार्थ हलके के वार्ड-60 स्थित न्यू गौतम नगर के पास अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने और रात के अंधेरे में पानी व सीवरेज के अवैध कनेक्शन जोड़ने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अफसरों की मिलीभगत से यह पूरा काम किया गया, जिससे निगम को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनाइजर के कारिंदों ने रात के समय डिच मशीन की मदद से न्यू गौतम नगर की मुख्य सीवर लाइन से अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ दिया। जब मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध किया और निगम अधिकारियों को फोन पर शिकायत की, तो कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद कॉलोनाइजर ने जबरन सीवर लाइन जोड़ दी, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

सीवर जाम की समस्या बढ़ने की आशंका

न्यू गौतम नगर के निवासियों का कहना है कि क्षेत्र पहले से ही सीवर जाम की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में अवैध कॉलोनी का सीवर जोड़ने से हालात और बदतर हो सकते हैं। लोगों ने निगम और जनप्रतिनिधियों से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पार्षद ने भी माना अवैध कनेक्शन

इस मामले में वार्ड-60 के पार्षद गुरजीत सिंह ने कहा कि न्यू गौतम नगर की सीवर लाइन से अवैध कॉलोनी का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से औपचारिक शिकायत की जाएगी।

नार्थ हलके में तीन अवैध कॉलोनियां

न्यू गौतम नगर के अलावा नार्थ हलके में रेरू पिंड के पास गौशाला के पीछे भी अवैध कॉलोनी काटे जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में भारी रोष है।

वहीं, बुलंदपुर के पास भी एक अकाली नेता द्वारा अवैध कॉलोनी काटे जाने के आरोप लगे हैं। इस कॉलोनी को लेकर भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने कोई कदम नहीं उठाया।

लोगों का आरोप— अफसरों की मिलीभगत

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी कॉलोनाइजरों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियों को संरक्षण दे रहे हैं। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो शहर में अवैध निर्माण और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव और बढ़ेगा।

अब देखना यह है कि नगर निगम प्रशासन इन मामलों में कब तक सख्त कदम उठाता है या अवैध कॉलोनियों का यह खेल यूं ही चलता रहेगा।